No Holidays for Bank Staff! PSU Bank Employees Forced to work on Holidays
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Some Public Sector Banks in India have reportedly asked their employees to work on 26 and 27 July 2025, which are officially declared holidays. This decision has once again raised serious concerns about the toxic work culture in the banking sector.
Denied Basic Rights: No Leave Even on Holidays
Employees are questioning the urgency behind such decisions. Is the workload so critical that staff cannot even be granted their rightful holidays? Year after year, bankers are forced to sacrifice their personal time under pressure from management.
The mental health of bank employees is rapidly deteriorating. Many are suffering in silence due to long working hours, lack of work-life balance, and constant pressure. Sadly, there have been multiple cases of banker suicides in recent times, highlighting how serious the issue has become.
Despite repeated complaints, no concrete solution has been offered. This has become an evergreen story in the banking world—holidays denied, voices ignored, and emotional exhaustion mounting.
It’s high time the Government of India intervenes. Clear rules must be framed to protect the rights of bankers and ensure that no employee is forced to work on holidays unless in emergency situations. Bankers are human beings too—they deserve rest, respect, and recognition.
Recently, a Bank of Baroda branch manager, Shivshankar Mitra (52 years old), died by suicide. He was working as the Chief Manager at the Bhigwan Road branch of Bank of Baroda. Before ending his life, Shivshankar Mitra left behind a heartbreaking letter explaining the reason for his decision. He wrote that he was under extreme pressure from the bank. Click here to read this news.
Despite such a serious and disturbing incident, there seems to be little change in how work pressure is handled within banks. The system appears to remain the same, with no major reforms or support mechanisms put in place to protect the mental well-being of employees.
This unfortunate case highlights the urgent need for banks and financial institutions to acknowledge the human cost of excessive workload and implement better mental health support, fair workload distribution, and a more compassionate work culture
once bank employees will unite, and come forward then only the culture will change. government will don’t care this type of bullshit. प्यादे मरते रहे लेकिन बादशाह सलामत रहे, यही हो रहा है । महाभारत भी जरूरी था न्याय के लिए नहीं तो पांडव का कोई अस्तित्व नहीं रहता । एकजुट होकर आंदोलन करें सभी बैंक के कर्मचारी, तब ही कुछ संभव है। नहीं तो और आगे ऐसे ही होता रहेगा साहब । ये group में post करने से और candle से कुछ नहीं होगा । सवाल एकजुट का है, सोशल मीडिया का नहीं ।
Truly
We all must UNITE in toto.
They can’t do anything.
This type of letter issuing or order given to staff for wasting their needy time on holiday is truly non scene.
If you want to complete your target then consern officer must visit the branch and visit to each and every person for completing your branch and regions target on working days. Not issue order from your resting place as regional office. Regional officers don’t facing worst situation every day which were facing by front line staff.
So my suggestion is we are working for our institution and not for targets. If someone wants to sacrifice their life for institution then go ahead but no to snatch others.
What Unions are doing for these kind of Letters… Why they are not fighting with Management for asking their officers to work on holidays. They are enjoying with the subscription amount of members but they’re not doing any justice to its members, even during transfers. They should feel ashamed.
Bilkul sahi kaha aapne sir
O banker bhai management and union mili hoti hai,jb funds ki jrurat hoti hai strike rkh dety,union one week regular strike kyu nhi rkhti nirmala bhi hil jayegi ,hr 4 month baar salary ktwaty hm better ek baar one week ki ktwa dety ,hm se to farmers achy
who is not conscious of their most cherished right, i.e. right to life, dignified life, their most basic rights shall also be taken away. There is no angel in this world who would come down to offer one his rights. To claim freedom from oppression, denial of basic rights, struggle is must. Unfortunately bankers are very mick and submissive and fool creatures. Here syndicate prevails and usurps due to the rightfuls.
Bjp government knows everything..they turning blind eye.wantbto milk maximum profit with minimum staff..Recently in Rajysabha they have casually answered the staff is sufficient..any lay man can understand business has grown,new branches are being opened every month..where in BOB has reduced 9000 employees over 5 year period..they know everything.But They see psb employees in an inhumane way..Strong strike for 3-4 days by UFBU only for work culture will solve the matter on an external enquiry commission un biased..
राष्ट्रीयकरण के पश्चात देश के यह राष्ट्रीकृत बैंक मील का पत्थर साबित हुए। राष्ट्रीयकरण पूर्व कुल 8200शाखाएँ थी जिसमें 500 ग्रामीण शाखाएं कुल जमा पूंजी 5000 करोड़ रुपए एवं अग्रिम 3500करोड़ रुपए थी जो राष्ट्रीयकरण के पश्चात बढ़ कर वर्ष 2025 में कुल 90,000 शाखाएं जिसमें केवल ग्रामीणों में 35000 शाखाएं हो गई। कुल जमा बढ़कर 140 लाख करोड़ व अग्रिम 110 लाख करोड़ हो गया। राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग उद्योग देश की अर्थ व्यस्था के शिखर पर पहुंचा कर देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। जिसका उद्देश्य था बैंकिंग को गांवों के कोने कोने तक पहुंचा कर जन जन में बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुंचना। जिसमें बैंकिंग उद्योग को पूर्ण सफलता भी मिली क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक, देश की केंद्रीय सरकार एवं राज्यों की सरकारों की निर्भरता पूर्ण रूप से बैंकिंग उद्योग पर हो गई। सभी सरकारी योजनाओं की सफलता का माध्यम भी बैंकिंग उद्योग बना। परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों की यह सफलता सरकार को बहुत वर्षों से रास नहीं आ रही है। जिसकी वजह से सरकारीकरण को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। बैंकों का विलय किया जा रहा है। बैंकों में सरकारी अंशों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, नियुक्तियों पर रोक लगाई जा रही है। बैंक शाखाओं को बंद किया जा रहा है जिसका खामियाजा आम जनता एवं बैंक कर्मचारी भुगत रहे हैं। बैंकों में ग्राहक सेवा प्रभावित हो रही है और बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के काम को समय से निष्पादित करने में विलम्ब हो रहा है जिसका एक मात्र कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी एवं बैंकों में कर्मचारियों की समुचित भर्ती न किया जाना है। एक वक्त था जब तीन कर्मचारियों पर एक अधिकारी हुआ करते थे और आज इसी के विपरीत एक कर्मचारी के पीछे तीन अधिकारी कार्य कर रहे हैं। जबकि ग्राहकों का सीधा संपर्क पहले प्रथम पंक्ति में बैठे कर्मचारियों से होता है और ग्राहकों की सभी आशाएं प्रथम पंक्ति में बैठे कर्मचारियों से होती हैं, जो स्वाभाविक भी है। परन्तु वास्तविकता यह भी है कि कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है जिसका एकमात्र समाधान है बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती अधिक मात्रा में की जाये।
सरकार कहती है कि बैंकों में करचारियों की संख्या बहुतायत है और इसी से काम चलता रहेगा। बैंक कर्मचारी कहते हैं पाँच दिवसीय बैंकिंग चाहिए, सरकार कहने लगी है कि सार्वजनिक क्षेत्र को कोई भी अवकाश नहीं दिया जायेगा। बैंकों में पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जायेगी। पुरानी मांगों एवं समस्याओं के खिलाफ संघर्ष जारी है। नई समस्या और उत्पन्न हो रही है जिसके खिलाफ भी संघर्ष जारी रहेगा। सरकार का एक जुमला वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कारगर है कि ” बटोगे तो कटोगे ” यही और सही वक्त संगठनों को मजबूत होने का। सरकार दिन पर दिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में विलय करती जा रही है ताकि उनको न्यूनतम करके आसानी से निजीकरण की तरफ धकेला जा सके तो हमें भी ” तू डाल डाल, मैं पात पात ” का फार्मूला अपनाना चाहिए। जिस प्रकार आज प्रत्येक बैंकों में एक से अधिक यूनियनें हैं उन्हें आपस में विलय करके एक बना लेना चाहिए। और सभी बैंकों में कुल नौ यूनियनें काम कर रही हैं, उन्हें भी आपस में विलय करके एक कर लेना चाहिए और फिर सरकार से आमने सामने की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सकती है। तभी सरकार का दूसरा जुमला भी कारगर होगा ” एक रहोगे तो सेफ रहोगे” ।